बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा अक्टूबर में, दो या तीन चरणों में होगा मतदान

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार, चुनाव की औपचारिक घोषणा अक्टूबर महीने में होने जा रही है। माना जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा।सूत्र बताते हैं कि बिहार में इस बार मतदान दो या तीन चरणों में कराया जा सकता है। वोटिंग प्रक्रिया नवंबर में पूरी होगी और 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना संभव है।चुनाव आयोग की तय समयसीमा के मुताबिक, पूरी चुनावी प्रक्रिया 22 नवंबर से पहले ही समाप्त कर ली जाएगी। यानी मतगणना और परिणाम दोनों इस तारीख से पहले घोषित कर दिए जाएंगे।

राहुल गांधी ने कहा ‘वोट चोरी’ आरोपों में EC संरक्षण दे रही है; बोले – 6,018 वोटों की गड़बड़ी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोअर हाउस में नेता प्रतिपक्ष के पद से प्रेस वार्ता की और आरोप लगाया कि कर्नाटक के अलैंड विधानसभा क्षेत्र में लगभग 6,018 वोटों को जानबूझकर हटाने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि वोट डिलीशन (नाम हटाने) के लिए सॉफ्टवेयर और मोबाइल नंबरों का उपयोग हुआ, जो कि राज्य सीमा के बाहर से थे। राहुल ने दावा किया कि इन मामलों में दलित, वंचित जातियाँ और अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित हुए हैं।

निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के “वोट चोरी” आरोपों को ठुकराया; कहा – “ऑनलाइन वोट हटाना संभव नहीं”

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (EC) ने राहुल गांधी के अलैंड के घटनाक्रम से जुड़े ‘vote deletion’ के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया। आयोग ने कहा है कि वोट नामों को ऑनलाइन तरीके से हटाना संभव नहीं है, और किसी व्यक्ति के नाम हटाने से पहले सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। EC ने दावा किया कि सभी डाटा स्थानीय अधिकारियों को उपलब्ध करवाया गया है।

कांग्रेस ने सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते को बताया भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय

कांग्रेस पार्टी ने भारत और सऊदी अरब के बीच हुए नए रणनीतिक रक्षा (mutual defence) समझौते पर चिंता जतायी है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह के करार भारत की सुरक्षा हितों के अनुरूप नहीं लगते। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए कि उनके दौरे और बातचीत के बावजूद इस समझौते को तुरंत रोका नहीं गया।

EU प्रमुख ने कहा – भारत-बाद देशों से सौदे जरूरी हैं, यूएस पर निर्भरता कम करनी होगी; भारत-EU व्यापार समझौते पर जोर

यूरोपीय संघ (EU) की अध्यक्ष Ursula von der Leyen ने जोर दिया कि अमरीका द्वारा लगाए गए आयात शुल्कों के बाद EU को व्यापार विविधता की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ एक व्यापक व्यापार समझौता इस वर्ष अंत तक किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भी इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता जताई है।

Sharad Pawar का EC पर हमला – EC विश्वसनीय नहीं रहा, ‘vote deletion’ की घटनाएं चिंताजनक

एनसीपी नेता शरद पवार ने कोल्हापुर में एक सभा में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग (EC) की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र की राजुरा विधानसभा सीट की घटना का हवाला दिया जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लगभग 6,800 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। पवार ने कहा कि यदि नागरिकों को लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, तो इससे भारत में सामाजिक अशांति हो सकती है।

सिद्धारमैया सहित कर्नाटक मंत्रियों ने राहुल गांधी के “vote deletion fraud” के आरोपों का समर्थन किया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य मंत्री राहुल गांधी के अलैंड मामले में “वोट चोरी” के आरोपों को सही मानते हुए EC से कहा है कि वह आरोपियों की पहचान करे और मामले की पूर्ण जांच हो। उन्होंने कहा कि राज्य की CID और अन्य विभागों को जांच में सहयोग नहीं मिल रहा है।

भारतीय विदेश नीति में संतुलन – इज़रायल के करीब आते हुए भी भारत टू-स्टेट सॉल्यूशन का समर्थक बना हुआ है

भले ही भारत ने इज़रायल के साथ संबंध सुधारने की नीति अपनाई हो, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और दो-राष्ट्र समाधान (Two-State Solution) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता बरकरार है। यह संतुलनकारी विदेश नीति क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्वीकार्यता को बढ़ा रही है।

कांग्रेस का आपत्ति दर्ज: असम में ‘AI वीडियोस’ के ज़रिये बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप

असम कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि सोशल मीडिया पर AI जनित वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें कांग्रेस नेता गौरव गोगोई व मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। कांग्रेस का कहना है कि ये वीडियोस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव से ठीक पहले सांप्रदायिक सौगात बढ़ाने का एक तरीका हैं। उन्होंने पुलिस से तुरंत जांच और सख्त कार्रवाई की माँग की है।

महाराष्ट्र में लगभग 15 लाख नए मतदाता हुए शामिल; राजनीतिक दलों ने कोई विरोध दर्ज नहीं किया

महाराष्ट्र की मतदाता सूची में चुनाव के बाद से अब तक 14.71 लाख नए नाम ऐड किए गए हैं, जबकि 4.09 लाख नाम हटा दिए गए हैं। कुल मतदाता अब लगभग 9.84 करोड़ हो गए हैं। इस सारी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों ने कोई आधिकारिक आपत्ति नहीं की है। यह बदलाव आगामी स्थानीय चुनावों और सत्ताओं के समीकरणों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।